न्यायिक मानवाधिकार परिषद एक सामाजिक संगठन है, जिसका पंजीकरण भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। जिसका पंजीकरण नंबर 119/2020 है और इसे नीति आयोग भारत सरकार के एनजीओ दर्पण से मान्यता प्राप्त है जिसका पंजीयन नंबर UP/2021/0279691 है और संगठन को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से भी मान्यता प्राप्त है जिसका पंजीयन नंबर UP/00033885 है यह एक ग़ैर-सरकारी, ग़ैर-राजनैजिक राष्ट्रीय संगठन है। हमारा कार्य समाज के लोगों को जागरूक करना औऱ आम जनता के अधिकारों के हो रहे हनन के खिलाफ़ आवाज़ उठाना औऱ समाज फैले भ्रष्टाचार को उजागार करते हुए शासन प्रशासन को अवगत करना मुख्य उद्देश्य है। क्योंकि आज हमारे भारतवर्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विश्व में मानव अधिकार हनन की घटनाएं निरन्तर बढ़ती जा रही हैं, जिसमें मानव उत्पीड़न, महिला उत्पीड़न, यौन शोषण एवं बाल श्रम जैसी घटनाऐं प्रमुख हैं। जेल में बन्द कैदियों की स्थित दयनीय एवं चिन्ताजनक है। देश में भ्रष्टाचार, साम्प्रदायिकता, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद जैसी समस्याऐं दिन पर दिन विकराल रूप धारण करती जा रही हैं।